गडचिरोली जिल्ह्यात कंत्राटदारांना दिल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त ३० टक्के निधी कपातीच्या मुद्द्यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. ३० टक्के वाढीव निधी कमी करण्याचा निर्णय हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा नसून वित्त आणि नियोजन विभागाचा असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. नक्षल भत्ता आणि आदिवासी भत्त्यातील कपात ही केवळ बांधकाम विभागापुरती मर्यादित नसून सर्व विभागांमध्ये लागू करण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं.