राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'च्या अंमलबजावणीचा पहिला टप्पा सध्या वेगाने सुरू आहे. या प्रक्रियेत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जात असतानाच, प्राप्तिकर भरणारे तसेच आजी-माजी लोकप्रतिनिधी व विविध राजकीय पदाधिकारी अशा सुमारे दोन लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफी योजनेतून वगळले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीची सुमारे चार ते पाच हजार कोटी रुपयांची मोठी बचत होणार असल्याचं सांगितलं. दरम्यान या पडताळणीत आतापर्यंत 17 लाख शेतकरी पात्र झालेत. तर 12 ते 13 लाख शेतकऱ्यांची पडताळणी सुरू असल्याची माहिती आहे.