अमेरिके पाठोपाठ आता इंग्लंडनंही स्थलांतरितांबाबतचं धोरण कठोर केलंय. त्यावरून ब्रिटिश पार्लियामेंटमध्ये वादळी चर्चाही झाली. ब्रिटनसह युरोपमध्येही स्थलांतरितांचा प्रश्न बराच गंभीर आहे. ब्रिटन या स्थलांतरितांची संख्या मर्यादित करण्याचा विचार करत आहे आणि त्यासाठी पंतप्रधान स्टीव कारमर यांनी ब्रिटनचं धोरण जाहीर केलंय. पाहूया यापुढे ब्रिटनमध्ये राहणं त्यांचं नागरिकत्व मिळवणं सोपं असेल की कठीण?