सोमवारपासून सुरु होणाऱ्या अधिवेशनात विधानसभा आणि विधानपरिषद अशा दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेत्याची कमतरता जाणवणार आहे. संख्याबळाचे कारण देत विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापतींनी विरोधी पक्षनेत्यांच्या निवडीला मान्यता दिलेली नसून नजीकच्या काळातही याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता नाही.सभागृहात विरोधी पक्षनेता नसल्याने तसेच नुकत्याच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीला प्रचंड यश मिळाल्याने विरोधक हतबल असल्याचे चित्र असेल. त्यामुळे सरकारसाठी हे अधिवेशन सोपे जाणार आहे. १५ व्या विधानसभेचे पहिले अधिवेशन डिसेंबर २०२४ मध्ये पार पडले. सर्वसाधारणपणे पहिल्या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्याची निवड होते. मात्र, संख्याबळ नसल्याने विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय प्रलंबित आहे.