विद्यार्थ्यांच्या आक्रमक आंदोलनानंतर आता सरकारची भूमिका थोडीशी नरमलीय. एकिकडे आंदोलकांच्या मागण्यांवर चर्चा कऱण्याची तयारी सरकारने दाखवलीय, तर दुसरीकडे पेपरफुटीतल्या दोषींना कठोर शिक्षा देण्यासाठी फास्टट्रॅक कोर्टाची घोषणा खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलीय. पण तरीही विद्यार्थी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे कोंडी काही केल्या फुटायला तयार नाहीए, पाहूयात स्पेशल रिपोर्ट..