राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढच्या चार महिन्यात घ्या असा महत्त्वाचा आदेशच सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक नागपूर यासह रखडलेल्या संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झालाय.