राज्यात विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांसाठी नवी पॉलिसी तयार करण्यात आलीय.नवीन योजनेनुसार प्रत्येक पाचशे मतदारांच्या मागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी असणार आहे.त्यांना तेरा विशेष अधिकार आणि कर्तव्य देण्यात येणार आहेत.त्यांच्या निवडीचे अधिकार पालकमंत्री आणि महसूल मंत्री यांच्याकडे असणार आहेत.