दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मनीत प्रितम सिंह अरोरा यांनी 'रुपा पब्लिकेशन्स'ला भारतीय संविधानाच्या लाल-काळ्या पॉकेट एडिशनची विक्री थांबवण्याचे अंतरिम आदेश दिले आहेत. ईस्टर्न बुक कंपनीच्या आवृत्तीशी हुबेहूब साधर्म्य आढळल्याने हा निर्णय.