वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांविरोधात SC चा कडक सूर, देशभरात E-Challan मधून 45 हजार कोटी वसूल होणं बाकी
रस्ते सुरक्षेसंदर्भातील एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांनी बेदरकार वाहनचालकांकडून वसूल होणारा दंड वीजबिलासोबत जोडण्याचा विचार करण्याची सूचना केली. केवळ ई-चलन जारी करून उपयोग नसून दंडाची प्रभावी वसुली होणे महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. देशभरात ई-चलनांमधून सुमारे 45 हजार कोटी रुपये वसूल होणे बाकी असून त्यापैकी केवळ 25 हजार कोटी रुपयेच वसूल झाल्याची माहिती न्यायालयासमोर मांडण्यात आली. यावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने वाहनांचे RC नूतनीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र, वाहन हस्तांतरण, ड्रायव्हिंग लायसन्स नूतनीकरण आणि प्रदूषण प्रमाणपत्र यांसारख्या सेवांवर थकीत दंड भरल्याशिवाय निर्बंध घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच थकीत ई-चलन असलेल्या वाहनांना ब्लॅकलिस्ट करून गरज पडल्यास अशी वाहने जप्त करण्यासाठीही पावले उचलण्यास सांगितले आहे.
