कुंभमेळ्यासाठी कोट्यवधी खर्च, मराठी शाळांसाठी काय? न्यायाधीश प्रसन्ना वराळेंनी टोचले सरकारचे कान
नाशिकच्या कुंभमेळ्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रसन्ना वराळे यांनी परखड मत व्यक्त केलंय.नाशिक कुंभमेळ्याच्या खर्चातील 0.1 टक्के रक्कमही मराठी शाळांसाठी खर्च केली असती तर 100 ते 125 शाळा बंद होण्यापासून वाचवता आल्या असत्या असं प्रसन्ना वराळे यांनी म्हटलंय.ते धुळे जिल्ह्यातील एका माध्यमिक शाळेत ‘स्मार्ट क्लासेस’च्या उद्घाटन कार्यक्रमादरम्यान बोलत होते. राज्यातील अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठीची कमी होत असलेली तरतूद आणि बंद होत असलेल्या सरकारी मराठी माध्यमाच्या शाळांची तुलना त्यांनी नाशिक कुंभमेळ्यासारख्या मोठ्या आयोजनांवर होणाऱ्या प्रचंड खर्चाशी केली आहे. कुंभमेळ्यासाठी ₹३४,००० कोटींचे बजेट, मात्र शिक्षणासाठीचा निधी कमी होत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केलीय.
