मराठी सक्तीविरोधात Auto-taxi चालकांची कोर्टात धाव, सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका

एकीकडे राज्य सरकार चालकांना मुदतवाद देण्यासाठी सकारात्मक असतानाच चालकांनी मात्र कोर्टाची दारं ठोठावली आहेत.. राज्य सरकारच्या 12 ऑगस्टच्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलीय. ही अधिसूचना मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या अधिकाराबाहेरची असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केलीय. कायद्यात वाहन चालविण्याचा परवाना मिळवण्यासाठी भाषेची कोणतीही अट नाही असा दावा करण्यात आलाय.. Auto-taxi drivers move court against the Marathi language mandate; petition filed in the High Court challenging the government's decision.