अमराठी रिक्षा चालकांसाठी मराठी सक्तीचा मुद्दा आता मराठी अस्मिता, स्थलांतरित कामगार आणि राजकारण अशा तिहेरी संघर्षात अडकलाय. त्यात सरकारची नरमाईची भूमिकाही समोर येतेय, त्यामुळेच सरकार बॅकफूटवर येणार का? पाहूयात हा स्पेशल रिपोर्ट.
Government's lenient stance towards non-Marathi rickshaw and taxi drivers? Will the government be forced onto the back foot