परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी निर्णय.केंद्र सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय.नफ्यावरील कॅपिटल गेन्स टॅक्स रद्द करण्याचा निर्णय.1 वर्षापेक्षा जास्त काळसाठीच्या गुंतवणुकीवर 12.5% कर.सरकारी रोख्यांवर मिळणाऱ्या व्याजावर 20% कर लागतो. इराण युद्धामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांनी पैसा काढून घेतला.त्यामुळे सूट देण्याची मागणी केली जात होती.भारतात परदेशी गुंतवणूक यावी, परकीय चलन अधिक यावे यासाठी प्रयत्न.