वैश्यवाणी समाजाच्या जीआरच्या आधारेच मराठ्यांना आरक्षण द्या, अशी मागणी मनोज जरांगेंनी केलीय.'हिंदू-वाणी', 'हिंदू-वैश्य' आणि 'हिंदू-वैश्यवाणी या तीनही नोंदी एकाच 'वैश्यवाणी' जातीच्या असल्याचे सरकारने स्पष्ट केलंय.. राज्य सरकारने संबंधित व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचाचत सर्व सक्षम प्राधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत.या तीनही नोंदी इतर मागास प्रवर्गातच मोडत असल्याचे नमूद करताना इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने याविषयीचे परिपत्रक काढलंय.. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मार्च २००८ मध्ये सादर केलेल्या अहवाल क्रमांक २३ मध्ये 'हिंदू वाणी', 'हिंदू-वैश्य' आणि 'हिंदू वैश्वयाणी वा तिन्ही जाती 'वैश्यवाणी असल्याचे नमूद केले.अन्य होते. या नोंदीमध्ये कोणताही फरक करण्याचे कारण नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले होते. हा अहवाल उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तयार केल्याचेही शासन परिपत्रकात नमूद केले आहे.