आधीच आर्थिक गर्तेत असल्याने, एवढा मोठा निधी कसा उभा करायचा हा राज्यापुढील मोठा प्रश्न आहे. NDRF नियमांनुसार केंद्राकडून फक्त 2 हजार कोटी मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे कर्ज मर्यादा असताना हा मोठा पेच निर्माण झाला आहे.