पाचवी ते पाचवीसाठी हिंदी भाषा सक्तीच्या निर्णयाला भाषा सल्लागार समितीने देखील विरोध केला आहे. हिंदी भाषेची सक्ती मान्यता रद्द करण्याची मागणी भाषा सल्लागार समितीनं केली आहे. तर समितीनं या निर्णयावरती नाराजी व्यक्त करत शासनाला एक निवेदन पाठवलंय. हा निर्णय राष्ट्र शिक्षण धोरण दोन हजार वीस आणि शालेय शिक्षणाच्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याच्या विरोधात असल्याचं देखील त्यांनी म्हटलंय.