सध्या ₹1500 देताना राज्याच्या तिजोरीवर भार पडत असताना, ₹2100 चे आश्वासन कसे पूर्ण होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अपुऱ्या निधीमुळे आता अनेक महत्त्वाच्या योजना बंद पडण्याची भीती आहे.