Waqfच्या बदलांचा फायदा कुणाला?सुप्रीम कोर्टाचं झुकतं माप कुणाला? वक्फच्या नव्या कायद्याचं काय होणार?
केंद्र सरकारनं आणलेल्या नव्या वक्फ सुधारणा कायद्याला संपूर्ण स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालायनं आज नकार दिलाय.मात्र काही कलमांवरची अंतर्गत स्थिगिती कायम ठेवली आहे. देशातील किमान पाच राज्यांनी नवा वक्फ कायदा लागू करण्य्याची नियमावली तयार करावी, तरी कोर्टासमोर सादर करावी...जोपर्यंत तशी नियमावली तयार होत नाही, तोवर स्थगिती दिलेल्या कलमांची अंमलबजावणी करु नये असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. शिवाय सरकार सरसकट सगळ्याच वक्फ जमिनी सरकार दरबारी जमा करण्याचा प्रश्न नाही. पण गेल्या ३० वर्षात ज्या जमिनींची वक्फ म्हणून नोंदणी न करणाऱ्यांनी नव्या कायद्याला आव्हान दिल्यानं काहीच हाती येणार नाही असं निरीक्षणही सरन्यायाधीशांनी नोंदवलंय.
