संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनाकडे सध्या सर्वांचं लक्ष लागलं आहे… जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुरू होणाऱ्या या अधिवेशनात केंद्र सरकार महत्वाचं डीलीमीटेशन म्हणजेच मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक सादर करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते आहे… या विधेयकामुळे देशभरातील मतदारसंघांच्या सीमारेषांमध्ये आणि राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे… त्यामुळे या प्रस्तावावर संसदेत जोरदार चर्चा आणि राजकीय वाद रंगण्याची चिन्हं दिसत आहेत…