पंतप्रधान आणि इतर VVIP साठी एक दिवसाचे रस्ते आणि फुटपाथ मोकळे केले जातात. मग करदात्या सर्वसामान्यांसाठी ते दररोज मोकळे का ठेवले जाऊ शकत नाहीत अशी टिप्पणी करत उच्च न्यायालयानं पदपथांवर अतिक्रमण रोखण्यात अपयशी ठरलेली मुंबई महानगरपालिका आणि पोलिसांवर सोमवारी कठोर ताशेरे ओढले. मोकळे फुटपाथ आणि चालण्यासाठी सुरक्षा जागा असणं हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे आणि सरकारने ते उपलब्ध करून देणं हे बंधनकारक आहे असं निरीक्षण न्यायमूर्ती ए एस सोनक आणि न्यायमूर्ती कल कमल खटा यांच्या खंडपीठानं नोंदवलंय. शहरातील बेकायदा फेरीवाल्यांसंदर्भात उच्च न्यायालयानं गेल्या वर्षी स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तर याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. तर पंतप्रधान VIP येतात तेव्हा फुटपाथ मोकळे केले जातात. तसंच सामान्यांसाठी फुटपाथ का मोकळ करत नाही असं यावेळेस high court ने सवाल उपस्थित केलाय.